भारतले जनताको म्यान्डेटको सम्मान गर्नुपर्छ र छिमेकका सरकारसँग दीर्घकालीन सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ

चीनको उदयले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका केही विद्यमान मान्यतालाई चुनौती दिइरहेको छ । शीतयुद्धलगत्तै यस्ता मान्यताले प्रणालीमा ठाउँ पाएको थियो । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामालाई आफ्नो ‘इतिहासको अन्त्य’ सिद्धान्त संशोधन गर्न बाध्य बनाइयो । दक्षिण एसियाले नयाँ यथार्थलाई अंगीकार गरेको छ, भारत पछाडि फर्केर हेर्दै छ ।

भारतीय महाद्वीपका देश भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहकार्यका लागि मात्रै होइन, सुरक्षा उपलब्ध गराउने र यस क्षेत्रमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउने स्रोतका रूपमा चीनलाई हेर्दै छन् । भारतीय रणनीतिकारहरूले छिमेकीसँग बिग्रिएको सम्बन्ध विषयमा सोचिरहेका छन्, तर उनीहरूले समस्याको कारण पत्ता लगाउने गाम्भीर्य देखाएका छैनन् । भारतलाई उसका छिमेकीले वास्ता नगर्नुको कारण चीनको उदय मात्रै होइन, बरु नयाँदिल्लीले द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखाएको व्यवहार पनि हो ।

बेइजिङलाई प्रतिक्रिया दिने विषयमा अल्झनुभन्दा नयाँदिल्लीले आफ्नो छिमेकी नीतिमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ, यस क्षेत्रमा आफ्नो भूरणनीतिक फाइदा नगुमाउने र सहयात्रीलाई पनि विश्वासमा लिने, आर्थिक समृद्धि र यस क्षेत्रको शान्तिका लागि सोच्न जरुरी छ । राजनीतिक रूपमा नयाँदिल्लीले बेइजिङको कला सिक्न जरुरी छ, उसले जसरी नै देशको सरकारसँग संवाद र सहकार्य गर्न जरुरी छ, न कि कुनै पार्टीसँग । जस्तो, श्रीलंकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा गत नोभेम्बर १६ मा गोतावाया राजपाक्षे विजयी भएपछि भारतीय संस्थापन पर्ख र हेरको अवस्थामा छ, किनकि उनको पार्टीको झुकाब चीनतर्फ छ । बंगलादेशमा भारतले शेख हसिनाको अवामी लिगसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएको छ । विपक्षी बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टीप्रति भारत आक्रामक छ ।

आफ्नो सबै समर्थन र विश्वास एक पार्टी वा व्यक्तिमा लगाउँदा नयाँदिल्लीले खोजेजस्तै व्यवहार आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन । भारतले माल्दिभ्समा मौमुन अब्दुल गयुमको संरक्षणमा सैन्य हस्तक्षेप नै गरेको थियो । त्यसैले भारतले जनताको म्यान्डेटको सम्मान गर्नुपर्छ र छिमेकका सरकारसँग दीर्घकालीन सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

आफ्नो सुरक्षा योजनाअन्तर्गत साना देश चीनसँग सुरक्षा सहकार्य गर्न इच्छुक छन् । छिमेकीले आफ्नो नीतिगत दिशा र प्राथमिकता परिवर्तन गर्नेबारे सोचिरहेका वेला नयाँदिल्लीले गहिरो विचार गर्न आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि आर्थिक सहायताले छिमेकीलाई नयाँदिल्लीको संस्थापनप्रति विश्वास गर्न आकर्षित गर्नेवाला छैन । भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक कनेक्टिभिटी कूटनीतिका नयाँ माध्यम हुन् ।

दक्षिण एसियाली देश राम्रो पूर्वाधार र आर्थिक वृद्धिबाट वञ्चित छन् । प्रस्तावित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत चीनले उनीहरूलाई नयाँ हाइवे, रेल्वे र आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ । नयाँदिल्ली आफैँ पनि बेइजिङसँग लगानी भित्र्रयाउने विषयमा बार्गेनिङ गर्दै छ । बिम्स्टेकका लागि नयाँदिल्ली वे अफ बंगालको अवधारणा सारिरहेको छ र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसमेत गर्दा साना देश धेरै विकल्पमध्ये के रोज्ने भन्ने द्विविधामा छन् । त्यसैले उनीहरू शीतयुद्धकालीन भारतीय विदेशनीतिको पक्षमा छैनन्, यसले असंलग्न नीतिको वकालत गरेको थियो । तर, अत्यधिक राष्ट्रिय स्वार्थ घुसाइएको थियो ।

नयाँदिल्लीले अब यी देशलाई पक्षधरता लिनका लागि दबाब दिन हुँदैन । बरु उनीहरूको देश र जनताका लागि के ठीक छ भनेर निर्णय गर्न दिनुपर्छ । पाकिस्तानसँगको तनावका कारण सार्कप्रतिको नयाँदिल्लीको प्रतिबद्धता घट्दो छ । त्यसैले सार्कलाई सक्रिय बनाउन र भारतको नेतृत्वमा क्षेत्रीय रूपमा विश्वास र आशा फर्काउन लामो समय लाग्नेछ । सारमा भारतको छिमेक नीति अन्य देशमाथि प्रभुत्व जमाउने पावर गेमबाट स्वतन्त्र हुने मात्रै होइन, सार्कअन्तर्गत यस क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउन साझा रणनीति तयार गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

(लेखक सांघाई विश्वविद्यालयअन्तर्गत सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक हुन्)